KVIC 35% SUBSIDY
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⚡ 30 सेकंड में समझें — मुख्य बिंदु (Quick Takeaways)
- योजना श्रेणी / विभाग: BUSINESS SUBSIDY 2026
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: नया उद्योग व सर्विस यूनिट शुरू करने के लिए ₹50 लाख तक का सरकारी लोन और 35% की सीधी मार्जिन मनी सब्सिडी
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
📑 विषय सूची (Quick Index)
आर्टिकल के मुख्य भाग
PMEGP Loan Scheme 2026: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) संचालित किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को नया विनिर्माण (Manufacturing) या सेवा (Service) उद्योग लगाने के लिए ₹50 लाख तक का बैंक लोन और 35% तक की सीधी मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है।
⚡ क्षेत्र एवं वर्ग अनुसार सब्सिडी: ग्रामीण क्षेत्रों में महिला, एससी/एसटी, ओबीसी और दिव्यांग आवेदकों को कुल प्रोजेक्ट लागत का 35% सरकारी सब्सिडी (Margin Money Subsidy) मिलती है।
1. PMEGP लोन सीमा एवं सब्सिडी दरें (Subsidy Breakdown)
| लाभार्थी श्रेणी (Category) | स्वयं का अंशदान (Own Contribution) | शहरी क्षेत्र सब्सिडी | ग्रामीण क्षेत्र सब्सिडी |
|---|---|---|---|
| सामान्य वर्ग (General) | 10% प्रोजेक्ट लागत | 15% | 25% |
| विशेष वर्ग (SC/ST/OBC/महिला/दिव्यांग) | 5% प्रोजेक्ट लागत | 25% | 35% (अधिकतम) |
2. kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन के 4 चरण
- KVIC के आधिकारिक पोर्टल kviconline.gov.in पर 'Application for New Unit' पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर, नाम, एजेंसी (KVIC/DIC/KVIB), बैंक शाखा और प्रोजेक्ट विवरण भरें।
- विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), शिक्षा प्रमाण पत्र (8वीं उत्तीर्ण), जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट होने पर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी (DTFC) द्वारा साक्षात्कार और बैंक स्वीकृति के बाद सब्सिडी लॉक-इन खाते में जमा की जाती है।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. PMEGP के तहत लोन की अधिकतम सीमा क्या है?
उत्तर: विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹50 लाख और सेवा (Service) क्षेत्र के लिए ₹20 लाख प्रोजेक्ट लागत स्वीकृत होती है।
Q2. सब्सिडी राशि (Margin Money) कितने समय बाद फ्री होती है?
उत्तर: सब्सिडी राशि 3 वर्षों तक बैंक में टर्म डिपॉजिट (TDR) के रूप में लॉक-इन रहती है, जिसके बाद इसे लोन खाते में एडजस्ट कर दिया जाता है।
📚 स्रोत (Sources):
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