- योजना श्रेणी / विभाग: EDUCATION LOAN 2026
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: NIRF टॉप 860 संस्थानों में एडमिशन पर ₹10 लाख तक 100% डिजिटल लोन और 75% सरकारी क्रेडिट गारंटी
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
PM Vidyalaxmi Scheme 2026: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना' को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (Quality Higher Education Institutions - QHEIs) में प्रवेश पाने वाले किसी भी छात्र को बिना किसी गारंटर या संपत्ति बंधक (No Collateral, No Guarantor) के ₹10 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है।
1. योजना की मुख्य पात्रता
- पात्र संस्थान (Eligible Colleges): NIRF रैंकिंग में ओवरऑल, कैटेगरी और डोमेन में टॉप 100 संस्थान, रैंक 101-200 के राज्य सरकारी संस्थान और केंद्र सरकार के सभी उच्च संस्थान (IIT, IIM, NIT, AIIMS, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि)।
- क्रेडिट गारंटी: केंद्र सरकार बैंकों को ₹7.5 लाख तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, जिससे बैंक बिना किसी हिचकिचाहट के ऋण स्वीकृत करते हैं।
- डिजिटल प्रक्रिया: आवेदन से लेकर लोन स्वीकृति तक पूरी प्रक्रिया pmvidyalaxmi.co.in पोर्टल पर ऑनलाइन और पारदर्शी है।
2. आवेदन प्रक्रिया (3 सरल चरण)
- आधिकारिक पोर्टल pmvidyalaxmi.co.in पर रजिस्टर करें।
- कॉमन एजुकेशन लोन एप्लिकेशन फॉर्म (CELAF) भरें और कॉलेज एडमिशन ऑफर लेटर अपलोड करें।
- अपनी पसंद का बैंक चुनें — बैंक डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद ऋण राशि सीधे शिक्षण संस्थान को ट्रांसफर करता है।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या लोन में ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल खर्च भी शामिल है?
उत्तर: हाँ, कोर्स की पूरी ट्यूशन फीस, हॉस्टल मेस, किताबें और लैपटॉप आदि आवश्यक शैक्षणिक खर्चे शामिल हैं।
Q2. लोन चुकाने का समय (Repayment Tenure) कब शुरू होता है?
उत्तर: कोर्स पूरा होने के 1 वर्ष बाद या नौकरी लगने के 6 महीने बाद (जो भी पहले हो) आसान ईएमआई शुरू होती है।



