ARTISAN & CRAFTSMAN
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⚡ 30 सेकंड में समझें — मुख्य बिंदु (Quick Takeaways)
- योजना श्रेणी / विभाग: ARTISAN SCHEME 2026
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: 18 पारंपरिक कारीगरों के लिए ₹15,000 का फ्री टूलकिट वाउचर, ID कार्ड और ₹3 लाख तक का 5% ब्याज लोन
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
📑 विषय सूची (Quick Index)
आर्टिकल के मुख्य भाग
PM Vishwakarma Yojana 2026: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा देश के 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल विकास व आर्थिक उत्थान के लिए 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र कारीगरों को आधुनिक औजार खरीदने के लिए ₹15,000 का ई-वाउचर (Toolkit e-Voucher) और केवल 5% रियायती ब्याज पर ₹3,00,000 तक का कोलेटरल-फ्री लोन प्रदान किया जाता है।
⚡ दो चरणों में लोन राशि: प्रथम किस्त (First Tranche) में ₹1,00,000 (18 माह अवधि) और समय पर भुगतान करने पर द्वितीय किस्त में ₹2,00,000 (30 माह अवधि) केवल 5% वार्षिक ब्याज पर मिलता है।
1. पात्र 18 पारंपरिक व्यापार (Eligible Craftsmen Trades)
| शिल्पकार श्रेणी | शामिल पारंपरिक व्यवसाय | सरकारी वित्तीय लाभ |
|---|---|---|
| लकड़ी व धातु कार्य | बढ़ई (Suthar), लोहार, अस्तरकार, ताला बनाने वाले | ₹15k वाउचर + 5% लोन |
| निर्माण व औजार | राजमिस्त्री (Rajmistri), नाव निर्माता, हथौड़ा-टूलकिट निर्माता | ₹15k वाउचर + 5% लोन |
| व्यक्तिगत व कुटीर सेवा | दर्जी (Darzi), नाई (Barber), धोबी, मोची, कुम्हार, मालाकार | ₹15k वाउचर + 5% लोन |
2. pmvishwakarma.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया
- निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर अपने आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ जाएं।
- बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Verification) द्वारा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं।
- ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा प्रथम स्तर के सत्यापन के बाद कौशल विकास ट्रेनिंग (5-7 दिन) में भाग लें।
- ट्रेनिंग के दौरान प्रतिवर्ष ₹500/दिन स्टाइपेंड और ट्रेनिंग पूरी होने पर ₹15,000 ई-वाउचर जारी होगा।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. टूलकिट का ₹15,000 नकद मिलता है या वाउचर?
उत्तर: यह ₹15,000 की राशि ई-वाउचर (e-Voucher) के रूप में मिलती है, जिससे अधिकृत वेंडर्स से औजार खरीदे जा सकते हैं।
Q2. लोन लेने के लिए क्या गारंटी देनी होगी?
उत्तर: नहीं, यह लोन पूरी तरह से कोलेटरल-फ्री (Collateral Free) है जिसकी गारंटी केंद्र सरकार देती है।
📚 स्रोत (Sources):
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